सरकारको दुई वर्षः परराष्ट्र मामिलामा कति सफल?

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा  प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र नीतिको चर्चा गदै यस अवधिमा ‘अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेको र नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचि बढेको’ उल्लेख गरे। यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफूले गरेको वैदेशिक भ्रमणको फेहरिस्त समेत प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्रीले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १६८ देशसँग विस्तार हुनुलाई सरकारको उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् जुन यो सरकारको उपलब्धि नभई सन् १९४० को दकशदेखि अहिलेसम्म निरन्तर विभिन्न मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको फल हो।

गत दुई वर्षको सरकारको परराष्ट्र नीतिको विश्लेषण गर्दा मिश्रित परिदृश्य देखिन्छ। सरकारलले लिएका केही नीति र कदम सही देखिन्छन् तर व्यवहारमा ती विषयलाई सही रुपमा अगाडि बढाउन सकेको देखिंदैन। अर्थात्, सरकारले लिएको ठीक नीतिका लागि कि त आवश्यक पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ अथवा सरकारका निकायहरुको बीचमा समन्वय अभाव छ । त्यसैगरी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा सञ्चार र समन्वयको अभावले पनि विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सवालमा कमजोरी भएको देखिन्छ ।

लामो समयसम्म भारत र चीन केन्द्रित उच्च स्तरको भ्रमणलाई छिमेकभन्दा पर रहेका महत्वपूर्ण र पुराना मित्र राष्ट्रहरुसँग सरकारले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी भारत र चीनको बीचमा एक प्रकारको सन्तुलन कायमको प्रयास पनि ओली सरकारले गरेको देखिन्छ। कम्तीमा अहिलेको लागि आन्तरिक मामिलामा विदेशीको हस्तक्षेप कम भएको भान हुन्छ। नेपालको आन्तरिक सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पहिलेजस्तो खुलमखुला बोल्न छाडेका छन् जुन एउटा सकारात्मक उपलब्धि हो । यस आलेखमा गत दुई वर्षमा नेपालको भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीतिलाई संक्षेपमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध

भारतसँग नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा यस बीचमा केही उपलब्धि भएको देखिन्छ। जस्तो सिमापार पेट्रोलियम पाइप लाइनको निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न भयो। त्यसैगरी लामो समयदेखि अड्किएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास र केही दिन अगाडी त्यसको आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्य सम्पन्न भयो। यति मात्र होइन, विगत् दश वर्षदेखि विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड कार्यालय पनि यही अवधिमा भारतले बन्द ग–यो जुन विषय पहिलेका सरकारहरुले भारतसंग दृढ रुपमा उठाउन सकिरहेका थिएनन्। यस बाहेक अन्य विकासका परियोजनामा केही प्रगति भएको छ। नेपाली कार्गेको इलेक्ट्रोनिक अनुगमन, पानी जहाज सम्बन्धि नयाँ सहमति तथा एकिकृत जाँच पोष्ट निर्माण यस अवधिमा भएका अरु केही उपलब्धिहरु हुन्।

रक्सौल–काठमाडौँ रेलवे निर्माणको विषयमा पनि यो सरकारको पालामा केही प्रगति भएको छ र सो रेलवे निर्माणका लागि भन्दै भारत सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। यस अवधिमा देखिएको एक नयाँ विषय चाहिँ के हो भने विगतमा दुई देशको बीचमा विवादित विषय आउँदा त्यसले समग्र सम्बन्धमा नै असर गर्ने गर्दथ्यो तर पछिल्लो समयमा केही विवाद देखिए पनि दुई पक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु निरन्तर बस्न थालेका छन्। कालापानीको विषय निकै तात्यो तर त्यसले अन्य दुई पक्षीय संयन्त्रका बैठकलाई रोकेन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप पनि केही कम भएजस्तो आभास हुन्छ।

केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई भने सरकारले जुन गम्भीरता र सावधानीका साथ सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन। उदाहरणको लागि नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको विषय। यसमा विशेषगरी सरकारको तर्फबाट अनावश्यक अभिव्यक्ति दिने काम मात्र भएन, यसलाई केही हदसम्म गिजोल्ने काम समेत भयो। दुई देशको प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु भारत सरकारको दायित्व हो तर हामीले यो विषयलाई जसरी अनावश्यक चर्चा र केही हदसम्म राजनीतिकरण ग–यौं, त्यसले परिस्थितिलाई सपार्ने होइन, बिगार्ने काम ग–यो। प्रवुद्ध समूहले काम गरिरहेको विषयलाई सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु गरे अनि प्रतिवेदनमा भएका केही विषयहरु सार्वजनिक समेत गरियो।

कालापानीको विषयमा सरकारले तत्कालै कुटनीतिक पहल गर्न सकेन्। त्यसैगरी सन् २०१८ मा विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा अन्तिम समयमा आएर नेपालले सहभागी नहुने निर्णय गरेर सरकारले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखायो। साथै सुरक्षा चासो लगायतका अन्य केही विषयलाई दुइ देश बीच उच्च स्तरमा विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गरेर हल गर्न आवश्यक छ। यद्यपी यस विषयमा दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वको विचमा निरन्तर कुराकानी भएको देखिन्छ जुन सकारात्मक हो ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध

चीनसंँगको सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक प्रगतिहरु भएका छन्। २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति शी चिनफ़िङले नेपालको भ्रमण गर्नु आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि थियो र यसको श्रेय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई जान्छ। भ्रमणको समयमा भएका सम्झौता र सहमति भने औसत थिए। चीनसित पारवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएर जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सन् २०१६ देखि यो अथवा त्यो वहानामा सो प्रोटोकल सम्झौतामा ढिलाई भइरहेको थियो। त्यसैगरी चीनसँगको सडक र सुरुङ मार्गबाट जोडिने परियोजनाहरुले केही गति लिएका छन्। रेलको सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन तर पनि दुई देशका अधिकारीहरु यसमा लागिरहेका छन्। काठमाडौ–रसुवागढी बाटोको निर्माणमा प्रगति भएको देखिन्छ भने तातोपानीतर्फको बाटोको स्तरोन्नति पनि भइरहेको देखिन्छ। चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ, यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण तिनको संख्यामा कमी आउने निश्चित छ।

चीनसँगको सम्बन्धको सवालमा सरकारले केही विषयहरुलाई सहीसँग अगाडि  बढाउन नसकेको पनि देखिन्छ। विभिन्न भूराजनीतिक कारणले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण समयमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि हुने सम्भावना एकदमै कम थियो। यसका विविध पक्षहरु थिए तर भारतसंग पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा सरकारले आफू त्यसका लागि तयार रहेको सन्देश चीनलाई दियो तर अन्त्यमा आफैं पछि हट्यो। सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा पनि विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका चिनियाँ नागरिकहरुलाई सरकारले चीनको दवावमा उतै फिर्ता पठाउने काम गरिरहेकै हो। विशेषत: सुपुर्दगी सन्धि, एक अर्काको मुलुकमा गैरकानूनी रुपमा प्रवेश गरेका नागरिक फिर्ता, पारस्परिक कानूनी सहायता लगायतका विषयमा सरकार निकै परीपक्व र सजगताका साथ हिंड्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध यतिबेला निकै उतारचढावका साथ अगाडि बढीरहेको छ। निश्चय नै सत्र वर्षपछि अमेरिकी सरकारको औपचारिक आमन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरे । नयाँ संविधान जारी भएपछि र नयाँ सरकार बनेपछि नेपालमा अमेरिकाको चासो निकै बढेको छ भन्ने यसले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ। तर त्यसपछिका घटनाक्रमलाई भने सरकारले सम्हाल्न सकेन। पहिलो त अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सवालमा सरकारले पार्टी, जनता र अन्य सरोकारवालालाई समयमा नै सही सूचना दिन सकेन। ज्ञवालीले सो रणनीतिको सवालमा अमेरिकासँग गोप्य सम्झौता गरे कि भन्ने आशंकाहरु जन्मे। सरकारले यति मात्र भनिरह्यो – नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन।

अर्काे विषय चाहिं मिलेनियम च्यालेन्च कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयलाई पनि सरकारले समयमा नै नेपाली जनता र अन्य सरोकारवाललाई जानकारी गराउन सकेन। पहिला सरकारले एमसीसी इन्डो- प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी आश्वस्त पार्न आफ्नो उर्जा खर्च ग–यो। अमेरिकाले पनि शुरुमा यो विषयलाई प्रष्ट नपार्दा अझै आशंका उत्पन्न हुनगयो। यदि सरकारले शुरु देखि यो एउटा एउटा विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो भनी आश्वस्त पार्न सकेको भए यो विषय यति गिजोलिने थिएन। एमसीसीको विषय अहिले पनि सरकारको अगाडि निकै चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ। यस विषयमा सुझाव दिनको लागि नेकपाले कार्यदल बनाएको विषयले सरकारलाई अझै अप्ठेरोमा पारेको छ। यदि सरकारले यी विषयहरुलाई सहीसँग सम्हाल्न सकेन भने नेपालको अमेरिका मात्र होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँगको सम्बन्धमा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।

भारत–चीन-अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्धको चुनौती

विशेषत: ओली सरकार निर्माण भएपछि नेपालमा अमेरिका र चीनको सिधा टक्कर परेको देखिन्छ। चाहे सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा होस् अथवा नेपालमा चीनको लगानीको विषयमा होस्, दुई देश बीचको प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रुपमा नै देखियो। सन् २०१९ को जुन महिनामा अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा आइपीएस र चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) बीच प्रतिस्पर्धा हो कि जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। अमेरिका र चीनको यस द्धन्द्धमा भारतले चाहिँ मौनता कायम गरेको पाइयो। अमेरिका मार्फत् आफ्ना केही स्वार्थ पूरा भएपनि समग्रमा चीन र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई भारतले त्यति सहज रुपमा लिंदैन। शक्ति राष्ट्रहरु बीच एक प्रकारको सन्तुलिन सम्बन्ध निर्माण गर्ने कार्य ओली सरकारको लागि निकै चुनौतीको विषय रहेकोछ र आगामी दिनमा यो झनै पेचिलो हुनेछ। त्यसैले नेपालले तीनै मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वसँग एक प्रकारको विश्वासको वातावरण वनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विविधीकरणको प्रयास

नयाँ सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ जसरी राजा महेन्द्रले सन् १९६० र १९७० को दशकमा गरेका थिए। तर सन् १९९० पछि विविध कारणले त्यो सम्बन्ध एक प्रकारले खुम्चन गयो। निश्चय नै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ। नेपालले मात्र होइन, केही शक्ति राष्ट्रहरुले समेत नेपालमा पछिल्लो समयमा चासो देखाएका छन्। यस अवधिमा ओलीले बेलायत, फ्रान्स लगायत विभिन्न मुलुकहरुको भ्रमण गरे तर पर्याप्त तयारीको अभावमा ती मुलुकहरुसँग ठोस सहमति हुन सकेन। यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्रीले पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले भन्दा बढी भेटघाट गरे।

सम्बन्ध विविधीकरणको नाममा प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग खासै सम्बन्ध नभएका मुलुकहरुको पनि भ्रमण गरे। यस्ता भ्रमणले उनले के साँच्चै नेपालको सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्न चाहेका हुन् कि वैदेशिक भ्रमणलाई मात्र प्राथमिकता राखेका हुन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न गराएको छ। केहि भ्रमणको औचित्यलाई पुष्टी गर्न कठिन पर्यो। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले कोष्टारिका, भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरे। खासै महत्वपूर्ण सम्बन्ध नभएका मुलुकहरुमा भएका यस्ता भ्रमणले के नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउन मद्दत गर्छ र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालमा लगानीका लागि ठूला मुलुकमात्र होइन, अन्य राष्ट्रहरु समेत तयार देखिन्छन्। उदाहरणको लागि जापान, अष्ट्रलिया, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुले नेपालमा लगानीको लागि चासो दिइरहेका छन्। विशेषगरी भारत र चीनको ठूलो बजारलाई लक्षित गरेर उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार देखिन्छन्। यति मात्र होइन्, जर्मनी लगायत युरोपियन युनियनका मुलुकहरुले पनि नेपालमा लगानीका लागि चासो दिएका छन्। यसै बीचमा लामो समयपछि जापानका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरे र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि जापानको भ्रमण गरे ।

नेपालको दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धमा पनि केही गति आएको देखिन्छ। बंगलादेशसँगको उर्जा व्यापारको विषय निकै अगाडी बढेको छ भने बंगलादेशका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरे। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली हाल बंगलादेशको भ्रमणमा छन्। दुई देश बीच कनेक्टीभिटी, व्यापार लगायतका विषयमा कुराकानी भएका छन्। ओली सरकार गठन लगत्तै पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरे। यद्यपी त्यसपछि पाकिस्तानसँगको विभिन्न दुई पक्षिय संयन्त्रका बैठकहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधकरणका लागि यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। त्यसैले विविधकरणको नीति आफैंमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि त्यस अनुरुप रणनीतिको अभाव देखिन्छ।

नयाँ संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन र नयाँ सरकारको निर्माणपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो। यससँगै नयाँ सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई मुख्य अजेण्डा बनायो। सरकार निर्माण भएदेखि नै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले निरन्तर रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार लगानी आउनुको सट्टा झन् घटेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन समेत ग–यो भने केही नयाँ कानून बनाउनुका साथै केहि पुराना कानूनहरुलाई संशोधन समेत गर्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभावकारिता

नेपालासँग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुपमा सरोकार राख्ने क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना घटिरहेका हुन्छन्। तिनीहरुलाई नजिकबाट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र ती विषयमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने विषयमा सघन र गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ। त्यसको प्रमुख दायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि खासै ध्यान दिएका छैनौं र विगत दुई वर्षको अवधिमा त्यसमा खासै प्रगति देखिएन। यति मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा पनि पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतमा रहेका राजदूतावासहरुको भूमिका परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठ्नु जरुरी देखिन्छ। साथै, नयाँ सरकारले राजदूतहरु समेत समयमा नै नियुक्त गर्न सकेको छैन भने नियुक्त भएका राजदूतहरुको पनि आलोचना भइरहेको छ। अहिले पनि दक्षिण कोरिया लगायत केही महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा राजदूतावास खाली छन्। विश्व राजनीति एकदमै तरल र भविश्यवाणी नै गर्न नसकिने अवस्थातर्फ अगाडि बढीरहेको सन्दर्भमा नेपालमा धेरै समयपछि बनेको स्थिर सरकारको प्रभाव परराष्ट्र मामिला संचालनमा पनि देखिन अति आवश्यक छ।